मुख्य संपादक : संतोष पांढरे(बारामती)
मानव अधिकार संरक्षण समिती नवी दिल्लीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर भगवान भाई दाठियाय यांचे आदेशाने व महाराष्ट्र राज्याचे जनसंपर्क अधिकारी माननीय श्री गजानन भगत साहेब यांच्या निर्देशा नुसार दिनांक 24 जून 2025 रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने खाजगी शाळांचे लाड बंद करण्यात यावे.तसेच खाजगी शाळांची कमीत कमी वार्षिक फी आकारावी,एकदा एडमिशन घेतल्यावर प्रत्येक वर्षी वाढीव फी घेणे बंद करावे,शाळेची पुस्तकें कोणत्याही शॉप मधुन घेण्याची पालकांना परवानगी द्यावी, फी भरली नाही म्हणून परीक्षेस बसू न देणाऱ्या शाळेवर कार्यवाही करावी,प्रत्येक पाच वर्षांनी गणवेश बदली करावा करण्याची नियमावली करावी.ई या मागणी करिता माननीय श्री विकास मीना साहेब जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य उपसचिव सौ सरला दिलीपराव इंगळे श्री देवराव राठोड विदर्भाध्यक्ष श्री देवसिंग राठोड विदर्भसचिव श्री भाऊरावजी ठाकरे राळेगाव तालुकाध्यक्ष श्री प्रवीण काळे,नेर तालुकाध्यक्ष श्री गौतम बनसोड यवतमाळ शहर अध्यक्ष श्री मुकुंद दरांडे यवतमाळ शहर सचिव सौ. कल्पना पवार आरणी तालुका अध्यक्ष श्री रामधन पवार आरणी तालुका अध्यक्ष श्रीमती मोरे ताई आर्णी तालुका सदस्य व इतर पदाधिकारी यांनी निवेदन दिले.शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क असून, त्यासाठी गरिबां पासून श्रीमंतां पर्यंत प्रत्येक पालक आपल्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करतो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत सरकारी शाळांची दयनीय अवस्था आणि कमी प्रमाणामुळे अनेक पालकांना नाईलाजाने खाजगी शाळांचा पर्याय निवडावा लागतो. परंतु खाजगी शाळांमध्ये डोनेशन, वाढीव फी, पुस्तकांचा आणि गणवेशाचा सक्तीचा खर्च यामुळे सामान्य पालकांचे आर्थिक कंबरडे मोडत आहे. त्यामुळे यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी विदर्भमानव अधिकार संरक्षण समितीने केली आहे. या संदर्भात यवतमाळ जिल्हा मानव अधिकार संरक्षण समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच शिक्षणमंत्री यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले.
"शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते जो प्राशन करतो तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही." असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले आहे. मात्र सध्या खासगी शाळांमधील खर्चामुळे अनेक गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्ध्यावरच थांबते आहे, हे दुर्दैवी आहे,राज्यातील गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व परवडणारे शिक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा.अशी मागणी आत्ता सर्वच स्तरांतून होत आहे.
